कोसी की धारा मोड़ने को 197 करोड़ रुपये

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Oct 11, 01:59 am

पटना। पूर्वी कोसी एफलक्स बांध यानी कुसहा तटबंध की मरम्मत और कोसी की धारा मोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 197 करोड़ खर्च किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। मरम्मत की यह राशि केंद्र सरकार से मिलनी है। केंद्र से इस मद में अब तक सिर्फ 40 करोड़ रुपए मिले हैं। राशि मिलने की प्रत्याशा में राज्य सरकार अपने मद से पूर्वी कोसी एफलक्स बांध की मरम्मत का काम शुरू कराएगी। इस कार्य के लिए निविदा आमंत्रण के प्रावधानों का शिथिलीकरण भी किया गया है। सात दिन के भीतर निविदा की कार्रवाई पूरी कर पंद्रह दिन के अंदर बांध मरम्मत का काम शुरू कराया जाना है।

कैबिनेट के अन्य फैसले के तहत बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2008 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गयी। इस नियमावली के अस्तित्व में आ जाने से अब मेडिकल कालेज के प्राध्यापकों को स्वत: डायनेमिक एसीपी मिल जाएगी।

पूर्वी कोसी एफलक्स बांध के पुनस्र्थापन, सुदृढ़ीकरण, ब्रीच क्लोजर व अन्य संबद्ध कार्यो के लिए 197 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन से अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया व नेपाल के सुनसरी जिले की आबादी, निजी व राष्ट्रीय संपत्ति की बाढ़ से सुरक्षा होगी। बांध की मरम्मत से नेपाल की दो लाख की आबादी तथा बिहार के पांच जिलों में स्थित 31 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। यह योजना सौ फीसदी केंद्रीय राशि से पूरी होनी है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति के बाद अब पंद्रह दिनों के भीतर बांध पर काम शुरू हो जाएगा।

योजना की महत्ता व कार्य का समय कम रहने की वजह से इसके कार्यान्वयन के लिए अल्पकालीन व आपातकालीन निविदा आमंत्रित की जाएगी। इस वजह से स्टैंडर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट संहिता के तहत निविदा प्राप्ति तथा उसके निष्पादन हेतु समय सीमा तथा फिनिश्ड रेट पर निविदा आमंत्रण के प्रावधानों का शिथिलीकरण किया गया है।

कैबिनेट ने शुक्रवार को बिहार चिकित्सा शिक्षा संवर्ग के लिए नियमावली, सीनियर रेजिडेंट, ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2008 को स्वीकृति प्रदान की तथा पूर्व की नियमावली से मद संख्या 26 को विलोपित किए जाने को अपनी सहमति प्रदान की। इस नियमावली के बाद मेडिकल कालेज के शिक्षकों को लगातार 18 वर्षो तक स्वत: डायनेमिक एसीपी का लाभ मिल जाएगा।

कैबिनेट के एक अन्य फैसले के तहत अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए तैयार पुनरुद्धार पैकेज के अंतर्गत राज्य योजना से प्रदेश सरकार के हिस्से की एकमुश्त राशि 6810 लाख के व्यय को स्वीकृति दी गयी। इस राशि के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2008-09 में तत्काल उपलब्ध योजना उद््व्यय 4246 लाख रुपए के लिए 100 लाख के बजट उपबंध के अतिरिक्त 4146 लाख रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गयी।